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“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
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बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
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कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
समस्तीपुर ROB मरम्मत अभियान शुरू: 21 जुलाई तक बदलेगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, भारी वाहनों पर रोक
- Repoter 11
- 07 Jun, 2026
समस्तीपुर के बस स्टैंड स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। 21 जुलाई 2026 तक भारी वाहनों की नो-एंट्री रहेगी। प्रशासन ने वन-वे सिस्टम, 5 मिनट गैप फॉर्मूला और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था लागू की है।
समस्तीपुर/आलम की खबर:समस्तीपुर शहर की सबसे व्यस्त यातायात धमनियों में शामिल बस स्टैंड रेलवे ओवरब्रिज पर लंबे समय से प्रतीक्षित मरम्मत और मजबूतीकरण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। शनिवार से शुरू हुए इस अभियान के साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि यह कार्य शहरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम चलाया जाएगा। आगामी 21 जुलाई 2026 तक पुल पर निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी, जिसके कारण लोगों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह कदम भविष्य में किसी बड़ी समस्या से बचाव के लिए आवश्यक है।
समस्तीपुर का यह रेलवे ओवरब्रिज केवल एक पुल नहीं बल्कि शहर की जीवनरेखा माना जाता है। हर दिन हजारों लोग इसी मार्ग से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचते हैं। वर्षों से लगातार बढ़ते यातायात दबाव और तकनीकी जरूरतों को देखते हुए पुल के कुछ हिस्सों में मरम्मत की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मजबूतीकरण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुल के कई महत्वपूर्ण हिस्सों, विशेष रूप से एक्सटेंशन ज्वाइंट और अन्य तकनीकी संरचनाओं को बदलने और मजबूत करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।
प्रशासन ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि काम में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही कारण है कि पुल पर चौबीसों घंटे काम कराने की योजना बनाई गई है। दिन और रात अलग-अलग शिफ्टों में इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी और मजदूर तैनात रहेंगे ताकि निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कार्य संपन्न हो सके। अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते यह मरम्मत नहीं कराई जाती तो आने वाले वर्षों में पुल की स्थिति और गंभीर हो सकती थी। इसलिए फिलहाल की असुविधा को भविष्य की सुरक्षा में निवेश के रूप में देखा जा रहा है।
मरम्मत कार्य शुरू होने के साथ ही प्रशासन ने शहर में जाम की स्थिति से बचने के लिए व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन योजना लागू कर दी है। सबसे बड़ा फैसला भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का लिया गया है। अब किसी भी प्रकार के ट्रक, बड़े मालवाहक वाहन या भारी कमर्शियल गाड़ियों को पुल से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। शहर की सीमा में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को पहले ही निर्धारित वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि भारी वाहनों के दबाव से मरम्मत कार्य प्रभावित हो सकता है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए यह प्रतिबंध पूरी अवधि तक प्रभावी रहेगा।
हालांकि आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों और छोटे वाहनों को सीमित शर्तों के साथ पुल से गुजरने की अनुमति दी गई है। लेकिन उनके लिए भी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। पुल पर ‘5 मिनट गैप फॉर्मूला’ लागू किया गया है, जिसके तहत एक समय में केवल एक दिशा से वाहनों को गुजरने दिया जाएगा। पांच मिनट तक एक ओर की गाड़ियों को छोड़ा जाएगा और उसके बाद दूसरी दिशा की गाड़ियों को मार्ग दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से पुल पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी और निर्माण कार्य भी बाधित नहीं होगा। वाहन चालकों को थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ सकती है, लेकिन इससे सुरक्षा और यातायात नियंत्रण दोनों सुनिश्चित होंगे।
शहर में लगातार बढ़ती ई-रिक्शा संख्या को देखते हुए प्रशासन ने उनके संचालन पर भी विशेष नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया है। पुल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ई-रिक्शा परिचालन की अनुमति नहीं होगी। उन्हें निर्धारित स्थानों तक ही सीमित रखा जाएगा ताकि मुख्य मार्ग पर अनावश्यक भीड़ और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। अधिकारियों का कहना है कि अक्सर छोटे वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही से ट्रैफिक बाधित होता है, इसलिए इस बार विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है।
वैकल्पिक मार्गों की बात करें तो दरभंगा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को कल्याणपुर चौक से ही विरौली मार्ग की ओर भेजा जाएगा। मुसरीघरारी से दरभंगा जाने वाले वाहनों को ताजपुर-विरौली रूट का उपयोग करना होगा। रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले बड़े वाहनों को मोहनपुर चौक से मोड़कर डीआरएम कार्यालय के समीप वाले मार्ग से निकाला जाएगा। वहीं बरौनी और बेगूसराय की दिशा से आने वाले ट्रकों को मुसरीघरारी चौराहे पर ही डायवर्ट कर दिया जाएगा ताकि वे शहर के मुख्य आरओबी क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें।
छोटे वाहनों के लिए भी प्रशासन ने वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की है। बाइक, कार और ऑटो चालकों को भोला टॉकीज रेलवे गुमटी तथा मगरदही घाट पुल मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है। स्थानीय नागरिकों से भी अपील की गई है कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, वे मुख्य आरओबी मार्ग का उपयोग करने से बचें और अन्य उपलब्ध रास्तों का चयन करें। इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
मरम्मत अवधि के दौरान शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। ट्रैफिक पुलिस लगातार निगरानी रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भी लगाया जाएगा। प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष को भी सक्रिय कर दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों के सहयोग से ही यह महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा हो सकेगा।
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किसी भी शहर का भविष्य केवल नए पुल और सड़कें बनाने से नहीं बल्कि उनकी समय पर देखभाल करने से सुरक्षित होता है। समस्तीपुर का बस स्टैंड रेलवे ओवरब्रिज वर्षों से लाखों लोगों का बोझ उठाता रहा है। ऐसे में यदि प्रशासन ने समय रहते इसकी मरम्मत का निर्णय लिया है तो इसे केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि सुरक्षा अभियान के रूप में देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से ट्रैफिक डायवर्जन और आवाजाही पर लगी पाबंदियां लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करेंगी, लेकिन यह असुविधा कुछ सप्ताह की है जबकि इसका लाभ वर्षों तक मिलने वाला है। शहरवासियों की जिम्मेदारी है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और धैर्य बनाए रखें। विकास और सुरक्षा दोनों तभी संभव हैं जब जनता और प्रशासन एक साथ खड़े हों। उम्मीद की जानी चाहिए कि निर्धारित समय के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा होगा और समस्तीपुर को एक और सुरक्षित यातायात व्यवस्था मिलेगी।
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